मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरूवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने, कोविड की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर सैद्धांतिक सहमति, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 के अनुमोदन तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में सृजित कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी।
बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी। अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा। इस संबंध में तिथि की घोषणा एवं मानक संचालन प्रक्रिया पृथक से जारी की जाएगी।