UGC पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, नए नियमों पर रोक

2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे, अगली सुनवाई तय

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने UGC के 2026 के नए नियमों (Equity Regulations 2026) पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी अब ये नियम अगली सुनवाई तक लागू नहीं होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब तक लागू 2012 के पुराने नियम ही जारी रहेंगे। मामले में केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

कोर्ट का मानना है कि नए नियमों की कुछ बातें अस्पष्ट हैं और इससे भ्रम व विवाद की स्थिति बन सकती है। इस वजह से कोर्ट ने एहतियातन इसे रोकते हुए कहा कि अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनकर आगे निर्णय लिया जाएगा।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

नए नियमों को अभी लागू नहीं किया जाएगा
2012 वाले नियम फिलहाल लागू रहेंगे
UGC और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया
मामले की अगली सुनवाई में फैसला आगे बढ़ेगा

✅ UGC नियम क्या है? (आसान भाषा में समझिए)

📌 UGC नियम का मतलब
UGC यानी University Grants Commission
यह संस्था कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाती है, ताकि पढ़ाई का सिस्टम सही तरीके से चले।

UGC के नियमों में ये बातें आती हैं👇

✅ यूनिवर्सिटी/कॉलेज की मान्यता (Recognition)
✅ एडमिशन और फीस से जुड़े नियम
✅ परीक्षा, रिजल्ट, डिग्री का नियम
✅ फैकल्टी की योग्यता (Teacher Eligibility)
✅ छात्रों की शिकायत/अनुशासन व्यवस्था
✅ भेदभाव रोकने और समान अवसर देने की व्यवस्था

📘 2026 के नए UGC नियम किस बारे में थे?

UGC ने 2026 में “Equity (समानता) और Anti-Discrimination” से जुड़े नए नियम बनाए थे, जिनका मकसद था—
👉 कॉलेज/यूनिवर्सिटी में भेदभाव रोकना
👉 छात्रों के लिए शिकायत समिति बनाना
👉 समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre) बनाना
लेकिन इन नियमों को लेकर विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

🔥 विवाद क्यों हुआ?

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नए नियमों की कुछ परिभाषाएं/प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं, जिससे आगे चलकर गलत इस्तेमाल या पक्षपात हो सकता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी।