Kisan Card किसानों को सरकार देगी विशेष आईडी, जिले में 5 फरवरी से गांवों में कैंप लगाकर बनाएंगे
• फायदा : पीएम किसान सम्मान निधि लेने के लिए होगी अनिवार्य
एग्रीस्टैक योजनाः कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी
केंद्र सरकार की पहल के तहत किसानों को एक विशेष किसान आईडी दी जाएगी। यह आधार कार्ड से लिंक होगी। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार ई-केवाइसी नहीं करवानी होगी। यानी सरकारी योजनाओं में आसानी से पंजीकरण करने और विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने में फायदेमंद होगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एग्रीस्टैक किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है, इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी।
इसके तहत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी।
इससे किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी
फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैम्प आयोजित होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसम्बर में सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया।
आगामी फरवरी माह से इसे प्रदेशभर में शुरू किया जाएगा। इसके तहत चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैम्प लगाए जाएंगे।
किसानों का गोल्डन रिकॉर्ड
एग्रीस्टैंक कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की परियोजना है।
इसके तहत डिजिटल रूप में क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री एवं भू-संदर्भित नक्शे का डेटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी।
इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि में ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक किसानों की पहुंच आसान हो सकेगी।
किसानों को जागरूक किया जाए
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस मिशन के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए, जिससे वे इससे जुड़ें और कोई भी अन्नदाता सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे।
किसान हित में की गई महत्वपूर्ण पहल का व्यापक स्तर पर सोशल मीडिया आदि पर प्रचार- प्रसार भी किया जाए।
इस आईडी में किसानों की पूरी जानकारी व जमीन से जुड़े डेटाबेस रहेंगे। इस योजना को सीकर जिले में पायल प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। अब पूरे प्रदेश में फरवरी से इसकी शुरूआत की जाएगी।
झुंझुनूं जिले में 5 फरवरी से शिविर लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए शिविर लगाकर किसानों को एग्रीस्टैक कृषि से जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी किसान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहें।
किसानों को कई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार की तरफ से बार-बार केवाईसी कराने की टेंशन को खत्म कर दिया जाएगा। अब किसानों को सिर्फ एक बार केवाईसी कराने पर सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा।
Rajasthan Farmer Registry Online Registration
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