Free Electricity Scheme: केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए फ्री बिजली दे रहे राज्यों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए राज्यों को फ्री बिजली की रेवड़ियां बांटना बंद करना चाहिए।
राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सौगात दी जा रही है। इसके तहत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान एक करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिया गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद इस मुफ्त बिजली योजना में नए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं।
यानि, इस योजना से उस वक्त जुड़ने वाले लाभार्थियों को इस योजना से तहत अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन अब कोई मुफ्त बिजली का लाभ लेना चाहे, तो सरकार ऐसे लोगों को केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर बिजली योजना के अधीन लाभ लेने की सिफारिश कर रही है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी साफ संकेत दे दिए है।
मंत्री का कहना था कि यदि फ्री बिजली देने वाले राज्य अपने स्तर पर जनता को सूर्यघर योजना में एक मुश्त कुछ सब्सिडी दे दें तो अगले 25 साल तक उपभोक्ता को स्वत: बिजली फ्री मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी राज्य की आलोचना करना नहीं है लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उपभोक्ताओं को सक्षम बनाएं।
इससे वे न केवल सस्ती बिजली का उत्पादन कर स्वयं उपयोग करेंगे, बल्कि सरप्लस बिजली को ग्रिड में देकर देश की जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान भी चिन्हित उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दे रहा है। इससे राज्य सरकारों पर फ्री बिजली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का आर्थिक बोझ भी खत्म होगा।
राजस्थान को बनाया जाएगा ऊर्जा में आत्मनिर्भर
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता ऊर्जा क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इसमें राजस्थान की भूमिका सबसे अहम होगी। राज्य न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करेगा। उन्होंने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सभी राज्यों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसके तहत साल 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें भी 28 लाख करोड़ से अधिक एमओयू अकेले ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। इन एमओयू से स्थापित होने वाली परियोजनाओं से प्रदेश में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
फ्री बिजली योजना नहीं, अब पीएम सूर्य घर बिजली योजना का मिलेगा लाभ
फ्री बिजली योजना राजस्थान (Free bijli Yojana Rajasthan) के तहत राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 से 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय से एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को फ्री बिजली योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार के बनने के साथ ही इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Suryagarh Muft Bijli Yojana) के अधीन कर दिया गया है। योजना के संबंध में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार नई क्रांति लाने का काम कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना देशभर में वरदान साबित होने वाली है। इस योजना के तहत करोड़ों घरों की छतों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे लोगों को लाभ होगा।
क्या है पीएम सूर्य घर बिजली योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Suryagarh Muft Bijli Yojana) का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को किया गया था। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से एक किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने पर 30 हजार रुपए, दो किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने पर 60 हजार रुपए और तीन किलोवॉट का या इससे ऊपर 10 किलोवॉट तक के सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना में शामिल के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है