Rajasthan Budget 2026 : झुंझुनूं जिले को विकास की बड़ी सौगातें

शेखावाटी के लिए ऐतिहासिक पहल: यमुना जल परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ का बजट

शेखावाटी के लिए ऐतिहासिक पहल: यमुना जल परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ का बजट

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा बजट बुधवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में पेश किया। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब प्रदेश में अगले दो महीनों में पंचायत और निकाय चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। ऐसे में यह बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार का फोकस ग्रामीण मतदाताओं, शहरी मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों और गरीब तबके पर रहा।

झुंझुनूं,  प्रदेश की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया । यह बजट प्रदेश को आर्थिक समृद्धि और समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला रहा । बजट में विकसित राजस्थान–2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की भूमिका को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सरकार ने सेवा, समर्पण और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए यह बजट पेश किया है।

झुंझुनूं जिले को मिली अहम सौगातें

बजट में झुंझुनूं जिले के लिए आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पेयजल, खेल, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

सड़क एवं परिवहन विकास

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने के लिए कई सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गई जिनमें :-

– छऊ से बाजवा तक 5 किमी सड़क के लिए 1.45 करोड़ रु.
– जाखड़ से राठियों की ढाणी तक 2 किमी सड़क हेतु 50 लाख रु.
– जाखोद से लोटिया रोड तक 3 किमी सड़क के लिए 75 लाख रु.
– डाडाफतेहपुरा–नालपुर–गौरीर–रामबास तक 13 किमी सड़क हेतु 11 करोड़ रु.
-उदयपुरवाटी से बकरा–झुंझुनूं–नवलगढ़ सीमा तक 16.5 किमी सड़क के लिए 10 करोड़ रु.
– झुंझुनू जिले की विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए


रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को भी प्राथमिकता

– झुंझुनूं में रीको रेलवे फाटक एलसी-266 पर आरओबी के लिए 45 करोड़ रु.
– गुड़ा मोड़ स्थित रेलवे फाटक एलसी-269 पर ओवरब्रिज के लिए 43.03 करोड़ रु.


विद्युत, पेयजल एवं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण

– देवीपुरा बणी, नवलगढ़ में 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण

– मेहाड़ा (खेतड़ी) में सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय

– नवलगढ़ में पीएचईडी सहायक अभियंता कार्यालय

– गोठड़ा (नवलगढ़) में सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय की स्थापना

– ग्रीष्म ऋतु में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टर को एक करोड रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी

सैनिक कल्याण व गौरव

प्रदेश के सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं को एक स्थान पर सुविधाएं देने हेतु झुंझुनूं में इंटीग्रेटेड सैनिक परिसर स्थापित किया जाएगा। प्रथम चरण में झुंझुनूं सहित तीन स्थानों पर 36 करोड़ रु. से कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। साथ ही जिले में वार म्यूजियम की स्थापना कर वीर सपूतों के शौर्य को सम्मान दिया जाएगा।

खेल एवं चिकित्सा क्षेत्र

– नवलगढ़, काकोड़ा व बुहाना में नए खेल स्टेडियम

– मंडावा के दुराना में नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर

– नेवरी व इंद्रपुरा के पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नयन

– खेतड़ी के पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय अस्पताल में उन्नत करना


सांस्कृतिक संरक्षण

शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत झुंझुनूं, चूरू व सीकर की 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण हेतु 200 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। कुलोद माता मंदिर में भी विकास कार्य कराए जाएंगे।

कानून व्यवस्था व कारागार सुधार

– बालाजी पुलिस चौकी (उदयपुरवाटी) की स्थापना

– झुंझुनूं कारागार में आधुनिक मुलाकात कक्ष व बंदियों के लिए लॉकर्स का निर्माण


यमुना जल परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ का बजट

शेखावाटी क्षेत्र के लिए वर्षों से प्रतीक्षित पेयजल संकट के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान तथा हरियाणा सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत यमुना जल को हथिनी कुंड बैराज से शेखावाटी तक लाने की महत्वाकांक्षी परियोजना शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।  इस योजना के लिए 32 हजार करोड रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। यह योजना सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी।

हवाई सेवा

सीकर–झुंझुनूं में नए एयरपोर्ट की स्थापना हेतु फीजिबिलिटी स्टडी कराने की घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्र में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य घोषणाएं

– जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे
– जिला चिकित्सालय में मनोचिकित्सकों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर लगाए जाएंगे
– मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान कर परामर्श, उपचार पुनर्वास एवं रेफर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी