मंत्री सुभाष गर्ग पहुंचे भरतपुर ERPC के मुद्दे को लेकर दिया बयान।
बुधवार को मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर पहुंचे। मंत्री सुभाष गर्ग ने ERPC पर बोलते हुए कहा की, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 13 जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय जल आयोग के पैरामीटर के आधार पर पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट का 90 प्रतिशत कैचमेंट एरिया राजस्थान का होने के कारण मध्यप्रदेश से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस परियोजना के बारे में भ्रम फैलाकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कि योजना प्रारम्भ करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा 10 हजार करोड रुपए खर्च कर इस परियोजना को शुरू करने की जो घोषणा की है उस पर भी केन्द्र सरकार इस परियोजना को शुरू नहीं करने का दबाव बना रही है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान के रहने वाले हैं उसके बावजूद भी इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दिला पा रहे। गलत बयानबाजी कर प्रोजेक्ट को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि करीब 37 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना से 13 जिलों के लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसका पानी सिंचाई, पेयजल के अलावा उद्योगों के लिये काम में लिया जा सकेगा।डॉ. गर्ग ने कहा है कि जल संसाधन विभाग द्वारा देश में 16 राष्ट्रीय परियोजना चलाई जा रही हैं। लेकिन, इनमें राजस्थान की एक भी परियोजना शामिल नहीं है। यदि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत कर पूरा करा दे तो करीब 11 हजार क्यूबिक मीटर पानी जो व्यर्थ में बहकर समुद्र में जा रहा है उसका सदुपयोग हो सकेगा।