जयपुर : कॉलेज व्याख्याताओं के 1 हजार और पदों पर भर्ती की मंजूरी, नए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के करियर निर्माण को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का हो। उन्होंने कहा कि कॉलेजों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कॉलेजों की दैनिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सकती है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही को गति दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कॉलेज शिक्षकों के करीब 1 हजार पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने 1 हजार और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देते हुए इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में तबादलों के लिए प्रभावी नीति भी बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है, उनका निर्माण कार्य दो माह में आवश्यक रूप से शुरू हो। साथ ही शेष कॉलेजों के भूमि आवंटन प्रकरणों की मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़े। इस उद्देश्य से सरकार ने विगत तीन वर्षाें में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं। इन महाविद्यालयों के भवन-निर्माण, विभिन्न पदों पर भर्ती और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में मिशन भावना के साथ काम करें।

निजी कॉलेजों की फैकल्टी को मिले उचित वेतन
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऎसा प्रभावी सिस्टम विकसित किया जाए कि निजी कॉलेजों में यूजीसी एवं अन्य निर्धारित मापदंड आवश्यक रूप से पूरा होना सुनिश्चित हों। साथ ही इन कॉलेजों में कार्यरत फैकल्टी यूजीसी के नियमों के अनुरूप पात्रता पूर्ण करने वाली हो तथा उन्हें उनकी पात्रता के अनुरूप उचित वेतन सीधे उनके बैंक खातों में मिले।

मुख्यमंत्री गहलोत ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के भवन निर्माण का कार्य भी जल्द शुरू कराए जाने के निर्देश दिए।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के लिए विभाग मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रभावी योजना के साथ काम करेगा। कॉलेजों के नियमित निरीक्षण के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजकीय कॉलेजों में भर्ती, पदोन्नति एवं भवन निर्माण के कार्याें को भी गति देकर राज्य में उच्च शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा।

शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा एन एल मीना ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में की गई बजट एवं अन्य घोषणाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज के संचालन के लिए एक्ट बनाया जा रहा है।