Gas Cylinder : CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, राजस्थान में सभी राशनकार्ड धारकों को 450 रुपये में मिलेगा LPG गैस सिलेंडर जल्द

Gas Cylinder Subsidy Price: बढ़ती महंगाई से जहां आमजन त्रस्त है उन्हें राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी की ओर बड़ी घोषणा कर दी है।

अब लाखों परिवार को मात्र 450 रूपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। गैस सिलेंडर देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में की है, तो आईए जानते हैं इस घोषणा के बारे में विस्तृत जानकारी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Join Join Now

Gas Cylinder राजस्थान में उज्जवला योजना (ujjawala scheme) और बीपीएल (BPL) कार्ड धारकों को एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG gas cylinder price) 450 रुपये में मिलता है. लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा.

राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को मिलेगा 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर

अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सीएम ने कहा- हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले उज्जवला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों तक इस योजना को पहुंचाएंगे।

बजट घोषणा

राजस्थान विधानसभा में सोमवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा ने एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस जवाब देते हुए कई घोषणाएं कीं। सरकार अब 500 की बजाय एक हजार इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। भाषण में 500 बस खरीदने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा।

इसके अलावा जयपुर में द्रव्यवती नदी के सौंदर्याकरण के लिए नई योजना बनाने की घोषणा गई। बालोतरा और पाली में पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जैसलमेर के पोकरण में 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए एमओयू होगा। आसींद क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। पाली, बाली, खींवसर, नागौर, लोहावट में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा

गैस सिलेंडर सब्सिडी राजस्थान

अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत राशन पाने वाले करीब 1.09 करोड़ परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेण्डर मिलेगा। अब तक इसका लाभ उज्जवला और बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था, अब इसमें करीब 33 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबे समय से अटकी भर्तियों का रास्ता साफ करने के लिए नियमों में बदलाव करने की घोषणा भी की।