PM SVANidhi scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन की सुविधा मिलेगी। इस लोन की लिमिट 30,000 रुपये होगी। बता दें कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती लोन प्रोवाइड करने के लिए एक विशेष सुविधा है।
बजट में क्या कहा वित्त मंत्री ने
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से अनौपचारिक क्षेत्र के हाई इंटरेस्ट वाले लोन से राहत के माध्यम से 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ हुआ है। इस सफलता के आधार पर इस योजना को नया रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी।
कौन देगा कर्ज?
स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूंशंस और एसएचजी बैंक लोन उपलब्ध कराते हैं। स्कीम के लिए इंप्लीमेंटेशन पार्टनर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है।
कोविड लॉकडाउन में शुरू हुई योजना
कोविड-19 लॉकडाउन के कारण नुकसान झेलने वाले रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। सड़क किनारे ठेले या स्टॉल चलाने वाले, फल, सब्जियां बेचने वाले, लॉन्ड्री सेवाएं देने वाले, सैलून चलाने वाले और पान की दुकान चलाने वाले, पीएम स्वनिधि के तहत लोन ले सकते हैं। समय पर लोन चुकाने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं।
कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं
इस कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती है। लोन का मासिक किस्तों में भुगतान करना होता है। पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में तिमाही आधार पर आएगी। लोन का समय से पहले भुगतान करने पर सब्सिडी एक ही बार में खाते में आ जाएगी। साथ ही तय तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए 1200 रुपये सालाना तक का कैशबैक भी मिलता है।