मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रस्तुत बजट घोषणा वर्ष 2022-2023 ” खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत गेंहूँ प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित है। ऐसे परिवारों को NFSA (National Food Securtiy Act) पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्ध परिवारों को शामिल करते हुए शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग 10 लाख नये परिवार जोड़ने की घोषणा की गई हैं
जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने का कार्य ई-मित्र के माध्यम आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के लिए 13.05.2022 को मध्यरात्रि से 28.05.2022 मध्यरात्रि तक पुनः खोले जाने का निर्णय लिया गया है ।
यह उल्लेखनीय है कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजनार्न्तगत प्रदेश के नागरिकों को अन्य राज्यों में गेंहूँ मिल सके इस हेतु पात्र आवेदक की आधार सीडिंग आवश्यक है तथा बजट घोषणा 2021-22 की क्रियान्विति के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार के माध्यम से होने की अनिवार्यता होने से जनआधार सीडिंग आवश्यक होगी ।
ई-मित्र के माध्यम से प्राप्त नवीन आवेदन पत्रों को जन आधार तथा आधार सीडिंग उपरान्त ही निस्तारण करने की प्रक्रिया की जाए। किसी भी हालत में अपात्र व्यक्ति / निष्कासन श्रेणी में आने वाले सदस्यों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नहीं हो।