Congress will release manifesto in Rajasthan : राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र मंगलवार 21 नवंबर को जारी किया ।
विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
Rajasthan Election Live : सीएम अशोक गहलोत कर चुके हैं इन 7 गारंटियों की घोषणा
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहले ही राज्य के लोगों के लिए सात गारंटियों की घोषणा कर चुके हैं, जिनमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये का वार्षिक सम्मान, 500 से 1.05 करोड़ परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर, पशुपालकों से दो रुपये प्रति किलोग्राम गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून, लैपटॉप या शामिल हैं। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को टैबलेट, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपये तक का बीमा कवर और अंग्रेजी माध्यम में स्कूली शिक्षा भी इनमें शामिल हैं। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यहां घोषणा पत्र जारी करेंगे।
कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने घोषणा पत्र जारी किया।
कांग्रेस घोषणा पत्र 2023
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1. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।
2. चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा।
3. 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
4. पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा।
5. गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा।
6. राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।
7. मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।
8. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
9. सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
10. 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
11. हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।
12. आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।
13. पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।
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