राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र | राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है।
Rajasthan VidhanSabha Budget Session. राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आगामी 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा में राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का रिहर्सल भी किया गया।
इसके साथ ही अन्य तैयारियों को लेकर शुक्रवार को विधान सभा भवन में विधान सभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। शर्मा ने विधानसभा भवन में संचालित चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ, दवाएं और जांच उपकरण आदि स्थापित करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंत्री मण्डल के सदस्यों के नाम, विभाग, निवास स्थान के पते, कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नंबरों की संशोधित सूची उपलब्ध कराने, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विभागीय अध्यक्ष एवं उनके अधीन विभागों के पते, कार्यालय व निवास के दूरभाष नंबरों की सूची विधान सभा सचिवालय को भेजने को कहा है।
राजस्थान विधानसभा का बजट
विधान सभा प्रमुख सचिव शर्मा ने पूर्व की भांति सत्र काल में विधायकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसों में आरक्षण सुविधा के लिए राजस्थान विधान सभा भवन में रोडवेज आरक्षण काउण्टर की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है। वहीं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से संचालित स्टोर में नित्य उपभोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं, एलोपैथिक व आयुर्वेंद दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए भी कहा है। विधान सभा प्रमुख सचिव शर्मा ने विधान सभा भवन में आवश्यकतानुसार रंग-रोगन, साज-सज्जा सहित पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था को चैक करने के निर्देश दिए है।
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माना जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार लोक लुभावन और चुनावी बजट पेश करेंगे। बजट में किसान, युवा, बेरोजगारों, महिलाओं, एससी-एसटी और आम-गरीब वर्ग के साथ ही व्यापारी वर्ग का भी ख्याल रखा जाएगा। एक ओर ठंड के मौसम में राजस्थान में कांग्रेस की सियासत में गर्माहट का माहौल है। एक ओर प्रदेश कांग्रेस के नव नियुक्त प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ मैराथन बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अचानक राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर बजट सत्र आहूत करने की मंजूरी ले ली है। गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष का बजट जल्द से जल्द पेश करना चाहते थे।
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